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BPAG 173 ई-शासन| Latest Solved Assignment of IGNOU

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BPAG 173 ई-शासन| Latest Solved Assignment of IGNOU

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BPAG 173 ई-शासन असाइनमेंट समाधान में ई-शासन के सिद्धांत, प्रणालियाँ, और ई-गवर्नेंस के लाभ और चुनौतियाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है। यह समाधान IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प भी उपलब्ध हैं।
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  • ई-शासन के मूल सिद्धांत और परिभाषाएँ।
  • ई-शासन के प्रमुख घटक और प्रक्रियाएँ।
  • ई-शासन के लाभ: पारदर्शिता और जवाबदेही।
  • IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार समाधान, हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प उपलब्ध।
Category : BACHELOR'S (HONOURS) DEGREE PROGRAMMES
Sub Category : स्नातक उपाधि (ऑनस) हिंदी (बी ए एच डी एच)(BAHDH)
Products Code : 6.10-BAHDH-AASI
HSN Code : 490110
Language : Hindi, English
Author : BMAP EDUSERVICES PVT LTD
Publisher : BMAP EDUSERVICES PVT LTD
University : IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Pages : 20-25
Weight : 157gms
Dimensions : 21.0 x 29.7 cm (A4 Size Pages)



Details

BPAG 173 ई-शासन पाठ्यक्रम में ई-गवर्नेंस के सिद्धांतों, उद्देश्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह असाइनमेंट समाधान सरकारी प्रणालियों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का उपयोग और जन सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने के पहलुओं पर आधारित है। ई-शासन से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, प्रभावशीलता, और कुशलता आती है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिलती हैं। इसमें ई-गवर्नेंस की प्रक्रियाओं, अवसंरचना, और चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

ई-शासन के मूल सिद्धांत (Core Principles of E-Governance):

  1. पारदर्शिता (Transparency):
    ई-शासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सूचनाओं और आवेदन प्रक्रियाओं का सार्वजनिक होना नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ता है।
  • उदाहरण: RTI (Right to Information) के माध्यम से सरकार के निर्णयों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।
  1. सुलभता (Accessibility):
    ई-शासन का एक अन्य उद्देश्य यह है कि सरकारी सेवाएँ कहीं भी और कभी भी सुलभ हो सकें। नागरिक अपनी आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
  • उदाहरण: मुद्रण शुल्क भुगतान, पासपोर्ट आवेदन, और आधार कार्ड सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
  1. सुधार (Reform):
    ई-शासन सरकारी तंत्र को अधिक कुशल, प्रभावी, और उत्तरदायी बनाता है। इसके माध्यम से शासन व्यवस्था में समय की बचत होती है और सरकारी कार्यों की प्रक्रिया तेज होती है।
  • उदाहरण: डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी कार्यालयों में कामकाजी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है।

ई-शासन के लाभ (Benefits of E-Governance):

  1. सरलता और गति (Simplicity and Speed):
    ई-शासन के माध्यम से सरकारी कार्यों को अधिक सरल और तेज़ बनाया जाता है। कागजी कामकाजी प्रक्रियाएँ अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिससे नागरिकों को समय की बचत होती है।
  • उदाहरण: ई-फाइलिंग, ऑनलाइन शिकायत निवारण, और ऑनलाइन भुगतान सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  1. पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability):
    ई-शासन में ऑनलाइन प्रक्रियाओं और डेटाबेस का उपयोग पारदर्शिता को बढ़ाता है और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • उदाहरण: शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर नागरिकों को पब्लिक प्रोजेक्ट्स और उनके बजट की जानकारी मिलती है।
  1. प्रभावशीलता (Efficiency):
    ई-शासन सरकारी सेवाओं को प्रभावी और दक्ष बनाता है। इसमें कागजी कामकाजी को कम कर दिया गया है और आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  • उदाहरण: स्वास्थ्य, शिक्षा, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आईटी के माध्यम से कार्यों का संचालन किया जाता है।

ई-शासन के प्रमुख घटक (Key Components of E-Governance):

  1. ऑनलाइन सेवाएँ (Online Services):
    ई-शासन के तहत सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि कर भुगतान, शासन संबंधित आवेदन, और सर्टिफिकेट प्राप्ति
  • उदाहरण: ई-पेमेंट सिस्टम और ई-गवर्नेंस पोर्टल
  1. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT Infrastructure):
    ई-शासन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्क सिस्टम, और सुरक्षित डेटा के रूप में होती है।
  • उदाहरण: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में Wi-Fi हॉटस्पॉट्स और स्मार्ट डिवाइस का उपयोग किया जाता है।
  1. डेटा प्रबंधन (Data Management):
    ई-शासन में डेटा प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और व्यवस्थित डेटा का संग्रहण और प्रबंधन नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने में सहायक होता है।
  • उदाहरण: आधार डेटा और वोटर डेटा के लिए सरकारी प्लेटफॉर्म्स।

ई-शासन की चुनौतियाँ (Challenges of E-Governance):

  1. डिजिटल विभाजन (Digital Divide):
    डिजिटल विभाजन एक बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जहां इंटरनेट और तकनीकी सुविधाएँ सीमित हैं।
  • समाधान: डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या को हल किया जा सकता है।
  1. साइबर सुरक्षा (Cyber Security):
    ई-शासन से जुड़े डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरे को रोकने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है।
  • समाधान: एन्क्रिप्शन और सुरक्षित नेटवर्क प्रणालियाँ।
  1. संवेदनशीलता (Sensitivity):
    ई-शासन से जुड़े दस्तावेज़ों और सूचनाओं की संवेदनशीलता के कारण गोपनीयता और व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
  • समाधान: पारदर्शिता और विधिक सुरक्षा के माध्यम से संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना।

असाइनमेंट समाधान की विशेषताएँ (Features of the Assignment Solution):

  • IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार समाधान।
  • ई-शासन के सिद्धांत, लाभ, घटक, और चुनौतियाँ पर विस्तृत जानकारी।
  • हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प उपलब्ध

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