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BPAG 172 शासन: मुद्दे और चुनौतियाँ| Latest Solved Assignment of IGNOU

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BPAG 172 शासन: मुद्दे और चुनौतियाँ| Latest Solved Assignment of IGNOU

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BPAG 172 शासन: मुद्दे और चुनौतियाँ असाइनमेंट समाधान में सुशासन, नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार और लोकतांत्रिक चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार, यह हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प के साथ उपलब्ध है।
Product Name Cart


  • सुशासन और लोक प्रशासन की प्रमुख अवधारणाएँ।
  • नीति निर्माण, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों का विश्लेषण।
  • लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, विकेंद्रीकरण और शासन की चुनौतियाँ।
  • IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार, हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प उपलब्ध।
Category : BACHELOR'S (HONOURS) DEGREE PROGRAMMES
Sub Category : स्नातक उपाधि (ऑनस) हिंदी (बी ए एच डी एच)(BAHDH)
Products Code : 6.10-BAHDH-AASI
HSN Code : 490110
Language : English, Hindi
Author : BMAP EDUSERVICES PVT LTD
Publisher : BMAP EDUSERVICES PVT LTD
University : IGNOU (Indira Gandhi National Open University)
Pages : 20-25
Weight : 157gms
Dimensions : 21.0 x 29.7 cm (A4 Size Pages)



Details

BPAG 172 शासन: मुद्दे और चुनौतियाँ पाठ्यक्रम का उद्देश्य भारत में शासन प्रणाली, नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार, विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक चुनौतियों को समझना है। यह असाइनमेंट समाधान IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है। साथ ही, हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प भी उपलब्ध हैं।

सुशासन और प्रशासन की अवधारणा

सुशासन (Good Governance) का अर्थ पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशीलता और भागीदारी से है। यह शासन प्रणाली को अधिक जन-केंद्रित और प्रभावी बनाने में मदद करता है।

सुशासन के प्रमुख तत्व:

  1. जवाबदेही (Accountability): सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना।
  2. पारदर्शिता (Transparency): सूचना की स्वतंत्रता और खुले प्रशासन को बढ़ावा देना।
  3. विधि का शासन (Rule of Law): कानून का सभी पर समान रूप से लागू होना।
  4. समानता और समावेश (Equity and Inclusion): समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देना।
  5. प्रभावशीलता (Efficiency): संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना।

नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार

नीति निर्माण किसी भी देश की शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। भारत में नीतियाँ संसद, कार्यपालिका और नीति आयोग के माध्यम से बनाई जाती हैं।

प्रमुख प्रशासनिक सुधार:

  • ई-गवर्नेंस (E-Governance): डिजिटल सेवाओं के माध्यम से प्रशासन में सुधार।
  • RTI (सूचना का अधिकार): नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
  • नागरिक चार्टर (Citizen Charter): सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
  • मौजूदा योजनाओं और सुधारों का आकलन: जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन।

लोकतंत्र और शासन की चुनौतियाँ

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं।

मुख्य चुनौतियाँ:

  1. भ्रष्टाचार (Corruption): रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अक्षमता।
  2. नीतिगत अपूर्णता (Policy Gaps): योजनाओं और उनके क्रियान्वयन में अंतर।
  3. कानूनी सुधार की कमी: न्याय प्रक्रिया की धीमी गति।
  4. जनभागीदारी की कमी: नीतियों में जनता की सक्रिय भागीदारी का अभाव।

विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन

विकेंद्रीकरण (Decentralization) प्रशासन को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

विकेंद्रीकरण के प्रकार:

  1. राजनीतिक विकेंद्रीकरण: पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों की सशक्तता।
  2. प्रशासनिक विकेंद्रीकरण: राज्यों और जिला प्रशासन को अधिक अधिकार देना।
  3. वित्तीय विकेंद्रीकरण: स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वतंत्रता देना।

सुशासन के समाधान और सुधार

  • ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।
  • RTI और पारदर्शिता को मजबूत करना।
  • जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  • प्रशासनिक सुधारों को लागू करना।
  • भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाना।

असाइनमेंट समाधान की विशेषताएँ

  • IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार समाधान।
  • विस्तृत और विश्लेषणात्मक उत्तर।
  • सरल भाषा और प्रभावी व्याख्या।
  • हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प उपलब्ध।

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