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| Category | : BACHELOR'S (HONOURS) DEGREE PROGRAMMES |
| Sub Category | : स्नातक उपाधि संस्कृत (BASKH) (बी ए एस के एच ) |
| Products Code | : 6.11-BASKH-ASSI |
| HSN Code | : 490110 |
| Language | : English, Hindi |
| Author | : BMAP EDUSERVICES PVT LTD |
| Publisher | : BMAP EDUSERVICES PVT LTD |
| University | : IGNOU (Indira Gandhi National Open University) |
| Pages | : 20-25 |
| Weight | : 157gms |
| Dimensions | : 21.0 x 29.7 cm (A4 Size Pages) |
BPAG 173 ई-शासन (E-Governance) असाइनमेंट समाधान का उद्देश्य ई-शासन के महत्व और इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाना है। ई-शासन का मतलब सरकारी सेवाओं और कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन करना है, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की आसानी से प्रवेश, प्रवृत्तियाँ और जवाबदेही मिल सके। IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया यह समाधान हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प प्रदान करता है, जो छात्रों को अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है।
ई-शासन सरकारी सेवाओं और कार्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को तेज, पारदर्शी, और सुलभ बनाना है। इससे सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता, लागत में कमी, और उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि में सुधार होता है।
ई-शासन के लाभ:
ई-शासन के मुख्य चार प्रकार होते हैं:
Government to Citizen (G2C):
यह सरकार और नागरिकों के बीच होने वाली सेवाओं और संवादों को कवर करता है। उदाहरण के रूप में जनधन योजना, आधार कार्ड पंजीकरण, और राशन वितरण।
Government to Business (G2B):
यह सरकारी सेवाएँ व्यवसायों को प्रदान करने से संबंधित हैं, जैसे लाइसेंस जारी करना, टैक्स रिटर्न दाखिल करना, और व्यावसायिक अनुमतियाँ।
Government to Government (G2G):
यह सरकारी एजेंसियों के बीच संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य को सूचनाओं का आदान-प्रदान।
Citizen to Government (C2G):
यह नागरिकों द्वारा सरकार को जानकारी प्रदान करने के लिए है, जैसे कर विवरण या आवेदन भेजना।
ई-शासन के संचालन में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ आती हैं, जैसे:
डिजिटल विभाजन (Digital Divide):
निम्न आय वर्ग और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुँच की कमी के कारण ई-शासन में असमानता हो सकती है।
सुरक्षा और गोपनीयता (Security and Privacy):
ऑनलाइन डेटा को सुरक्षित रखना और उपयोगकर्ता की गोपनीयता सुनिश्चित करना एक बड़ा मुद्दा है।
स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग (Smartphone and Internet Accessibility):
भारत जैसे विकासशील देशों में इंटरनेट की पहुँच और स्मार्टफोन के उपयोग में बाधाएँ हो सकती हैं, जो ई-शासन की पूरी कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं।
प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता (Need for Administrative Changes):
ई-शासन के लिए प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन आवश्यक होता है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों को नई तकनीकों के साथ समन्वित किया जा सके।
आधार कार्ड (Aadhaar Card):
भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया आधार कार्ड एक प्रमुख उदाहरण है, जहां नागरिकों की पहचान और सेवाओं को ऑनलाइन तरीके से सरल बनाया गया है।
नैशनल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल (National Public Grievance Redressal):
यह e-File System के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने में मदद करता है।
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