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| Category | : BACHELOR'S (HONOURS) DEGREE PROGRAMMES |
| Sub Category | : स्नातक उपाधि संस्कृत (BASKH) (बी ए एस के एच ) |
| Products Code | : 6.11-BASKH-ASSI |
| HSN Code | : 490110 |
| Language | : English, Hindi |
| Author | : BMAP EDUSERVICES PVT LTD |
| Publisher | : BMAP EDUSERVICES PVT LTD |
| University | : IGNOU (Indira Gandhi National Open University) |
| Pages | : 20-25 |
| Weight | : 157gms |
| Dimensions | : 21.0 x 29.7 cm (A4 Size Pages) |
BPAG 172 शासन: मुद्दे और चुनौतियाँ असाइनमेंट समाधान में शासन के विभिन्न पहलुओं और उसकी जटिलताओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह समाधान IGNOU दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और इसमें हस्तलिखित असाइनमेंट विकल्प भी उपलब्ध हैं। शासन एक समग्र प्रक्रिया है, जो नीतियों, संस्थाओं, और समाज में सरकारी गतिविधियों के मध्य संबंधों को परिभाषित करता है। शासन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई समस्याएँ और चुनौतियाँ सामने आती हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।
शासन का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना और लोककल्याण को सुनिश्चित करना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनहित में निर्णय लेती है। हालांकि, शासन प्रणाली में कई बार भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, और समाज में असमानताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है।
लोकतंत्र में शासन की भूमिका (Role of Governance in Democracy):
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जनता के अधिकारों का सम्मान करना और न्यायसंगत तरीके से नीति निर्धारण करना अनिवार्य होता है। शासन का उद्देश्य जनकल्याण के लिए कार्य करना और समाज में समता, न्याय, और पारदर्शिता बनाए रखना है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनैतिक स्थिरता और सार्वजनिक विश्वास के लिए यह आवश्यक है कि शासन अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करे।
पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability):
शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी अधिकारी और संस्थाएँ अपनी कार्रवाइयों में ईमानदार रहें और जनता के प्रति उत्तरदायी हों। पारदर्शिता से शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की संभावना कम होती है, जबकि जवाबदेही से सरकार की गतिविधियाँ जनता के सामने खुलकर आती हैं।
विकासशील देशों में शासन व्यवस्था के सामने कई विशेष चुनौतियाँ होती हैं। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानताएँ, और संस्थागत कमजोरी शासन की प्रक्रिया को जटिल बना देती हैं। इसके अलावा, भ्रष्टाचार, गरीबी, और सामाजिक असमानताएँ भी शासन के कार्यान्वयन में रुकावट डालती हैं।
संस्थागत कमजोरियाँ (Institutional Weaknesses):
विकासशील देशों में सरकारी संस्थाएँ अक्सर कमजोर होती हैं और नीति निर्धारण प्रक्रिया में अपर्याप्त दक्षता होती है। यह शासन को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में मुश्किलें उत्पन्न करता है। इन संस्थाओं को सुदृढ़ करना और शासन प्रणाली को सुधारना महत्वपूर्ण है ताकि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे।
भ्रष्टाचार और कुप्रशासन (Corruption and Mismanagement):
विकासशील देशों में शासन के सबसे बड़े मुद्दों में से एक भ्रष्टाचार और कुप्रशासन है। सरकारी कर्मचारियों और नेताओं द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन, और भ्रष्ट कनेक्शन शासन के विकास में बड़ी बाधाएँ डालते हैं। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
शासन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज में नीतियों के लागू होने, जनकल्याण योजनाओं के प्रभाव, और न्याय व्यवस्था से जुड़े फैसलों का समाज में गहरा असर होता है।
विकास और कल्याण (Development and Welfare):
शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के विकास के लिए नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना होता है। समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए शासन को सक्रिय भूमिका निभानी होती है।
सामाजिक असमानता और न्याय (Social Inequality and Justice):
शासन व्यवस्था की नीतियाँ सामाजिक असमानताओं को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि शासन प्रभावी है, तो यह सुनिश्चित करता है कि समाज में न्याय और समान अवसर प्राप्त हों, विशेष रूप से निम्न वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए।
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